8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग का इंतजार बढ़ा, कर्मचारियों की नाराजगी और सरकार का नया अपडेट

8th Pay Commission का इंतजार सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबा और निराशाजनक हो गया है। 2025 की शुरुआत में सरकार ने वेतन आयोग बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, और 19 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन भी होने जा रहा है।

इस स्थिति के बीच सरकार ने हाल ही में एक सकारात्मक अपडेट दिया है, जिसे लेकर उम्मीदें फिर से जगी हैं। आइए जानते हैं आठवें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और सैलरी इंक्रीमेंट पर पूरी जानकारी।

8th Pay Commission का इंतजार और सरकार का वादा

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन पिछले कुछ महीनों से अटका हुआ है। सरकार ने पहले वादा किया था कि 2025 के शुरू होते ही वेतन आयोग बना दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हो पाई है। इस देरी को लेकर कर्मचारी संगठनों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई बार सरकार से इस बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस उत्तर नहीं आया।

अब हाल ही में सरकार की तरफ से एक सकारात्मक बयान आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जल्दी ही वेतन आयोग बना दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है और जैसे ही बातचीत पूरी होगी, आयोग गठित किया जाएगा। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और कोई फाइनल अपडेट सामने नहीं आया है।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है कि पुराने पेंशन सिस्टम को फिर से लागू किया जाए। हालांकि, जितेंद्र सिंह ने यह साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर अभी कोई विचार नहीं कर रही है। पेंशन सचिव से भी कर्मचारियों की बैठक हुई थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी इंक्रीमेंट की चर्चा

8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर के बारे में अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। पिछले वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई थी।

अब इस बार कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। चर्चा है कि यह फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 13% से 34% तक का इंक्रीमेंट हो सकता है, जो कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

वेतन आयोग के बाद सैलरी और पेंशन में बदलाव

8th Pay Commission के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में, कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और पेंशनर्स को 9,000 रुपये मिलते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 भी लागू होता है, तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 22,000 से 25,000 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशनर्स की संख्या भी कर्मचारियों से अधिक है, करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं, जो इस बदलाव से लाभान्वित होंगे।

पेंशन के नए फॉर्मूले की चर्चा

भारत में इस समय पेंशन के तीन प्रमुख फॉर्मूले की चर्चा हो रही है – एनपीएस (National Pension Scheme), यूपीएस (Universal Pension Scheme), और ओल्ड पेंशन (Old Pension). एनपीएस में फिक्स पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, जबकि यूपीएस में 50% पेंशन की गारंटी दी जा रही है।

कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि ओल्ड पेंशन को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि इस योजना में पेंशन पूरी गारंटी के साथ मिलती थी। अब चर्चा यह है कि वेतन आयोग में पेंशन के लिए एक नया फॉर्मूला लाया जा सकता है, जिसमें एनपीएस, यूपीएस और ओल्ड पेंशन को मिलाकर एक नया विकल्प तैयार किया जा सकता है।

8th Pay Commission पर विस्तृत जानकारी

विषय	डिटेल्स
वेतन आयोग	8th Pay Commission का गठन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने जल्द ही आयोग गठित करने का वादा किया है।
फिटमेंट फैक्टर	2.57 से 3.5 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 13% से 34% तक इंक्रीमेंट हो सकता है।
पेंशन बढ़ोतरी	न्यूनतम पेंशन 22,000 से 25,000 रुपये हो सकती है, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 लागू हुआ।
पेंशन फॉर्मूला	एनपीएस, यूपीएस, और ओल्ड पेंशन के मिश्रित फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है।
आंदोलन की संभावना	19 सितंबर को कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन होने वाला है, अगर सरकार समय रहते वेतन आयोग को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती।

8th Pay Commission का गठन कर्मचारियों के लिए एक लंबा इंतजार बन गया है। सरकार ने इसे लेकर कई वादे किए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कर्मचारी संगठनों की नाराजगी और 19 सितंबर के आंदोलन की तैयारी यह दिखाती है कि वेतन आयोग के फैसले में देरी कर्मचारियों के लिए चिंता का कारण बन चुकी है।

हालांकि, सरकार की ओर से कुछ सकारात्मक बयान आए हैं, और कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्दी ही वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कितना जल्दी और प्रभावी कदम उठाती है।

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