7th Pay Commission: भारत सरकार अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं देने के लिए हर कुछ सालों में Pay Commission (वेतन आयोग) लागू करती है। 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) इसी दिशा में एक बड़ी पहल थी। जिसे केंद्र सरकार ने 2016 में लागू किया था। अब 2025 में इसके तहत फिर से महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाए जाने की चर्चा तेज है।
क्या है 7th Pay Commission?
7th Pay Commission का उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके काम और महंगाई के अनुसार उचित वेतन मिले। इस आयोग के जरिए वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं में बदलाव किए जाते हैं। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन को 2.57 गुना तक बढ़ाया था। यानी अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹10,000 था। तो नया बेसिक वेतन ₹25,700 तक बढ़ गया।

2025 में क्या है नया अपडेट?
2025 की शुरुआत में सरकार ने संकेत दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो कर्मचारियों का DA 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, जब DA 50% के स्तर को पार कर जाएगा, तो कुछ भत्ते जैसे HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) में भी संशोधन होगा।
कौन-कौन होंगे लाभार्थी?
- केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी
- रक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी
- सेवानिवृत्त पेंशनभोगी
- सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) के कुछ कर्मचारी

निष्कर्ष
7th Pay Commission 2025 की वजह से सरकारी कर्मचारियों की आमदनी में अच्छा इजाफा होने की संभावना है। महंगाई के इस दौर में सरकार की यह पहल कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। साथ ही, इससे बाजार में भी खर्च बढ़ने की उम्मीद है। जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
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