महिला सशक्तीकरण की दिशा में सीएम अमरिंदर का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी, पंजाब में सरकारी नौकरियों का बोनस

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नई दिल्ली। पंजाब सरकार (पंजाब सरकार) ने बुधवार को महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को मंजूरी दी इस बारे में जानकारी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके दी है। सीएम अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

राज्य मंत्रिमंडल ने सरकार में पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को मंजूरी दी। साथ ही, बोर्ड ए और बी, सी और डी पदों पर बोर्ड और निगमों में भर्ती की जा सकती है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह

इसके अलावा, पंजाब कैबिनेट ने केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर डॉ। बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी।

आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला पंजाब दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरियों में सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है।

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