8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission सबसे चर्चित विषयों में से एक है। हर वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव होता है। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की उम्मीद बंध गई है।
8th Pay Commission कब लागू होगा?
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8th Pay Commission के गठन को हरी झंडी दे दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, इसका वास्तविक कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2027 (FY 2027) तक खिंच सकता है। इस वजह से कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बढ़ोतरी के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।
पैनल गठन और प्रक्रिया
सूत्रों के मुताबिक, अक्टूबर के अंत या नवंबर 2025 की शुरुआत में 8th Pay Commission के लिए पैनल का गठन हो सकता है। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जिंग, नए पे-मैट्रिक्स और पेंशन कैलकुलेशन जैसे अहम मुद्दों पर फैसला होगा।
NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि यह आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था।
8th Pay Commission की जानकारी
| पॉइंट्स | जानकारी |
| वेतन आयोग | 8th Pay Commission |
| गठन की तारीख | 16 जनवरी 2025 |
| संभावित लागू होने की तारीख | जनवरी 2026 |
| पूर्ण कार्यान्वयन | FY 2027 तक |
| मुख्य फोकस | सैलरी, भत्ते और पेंशन सुधार |
| फिटमेंट फैक्टर (चर्चा में) | 2.8 तक |
| संभावित सैलरी वृद्धि | 30%–34% (2.8 फैक्टर पर) |
| न्यूनतम वृद्धि | लगभग 13% (1.8 फैक्टर पर) |
| पिछला आयोग | 7th Pay Commission (2016 से प्रभावी) |
कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
अगर 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को 2.8 तक बढ़ा दिया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में 30% से 34% तक इजाफा हो सकता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी।
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हालांकि, यदि फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.8 तक ही सीमित रहा, तो बढ़ोतरी केवल 13% तक रह जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर असर पड़ सकता है।
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना है, लेकिन पूरी राहत FY 2027 तक मिलेगी। सैलरी में असली फर्क फिटमेंट फैक्टर से तय होगा। अगर यह उम्मीदों के मुताबिक बढ़ा, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह आयोग बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा।
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