8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हर वेतन आयोग एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसका असर सीधे उनकी जेब पर पड़ता है क्योंकि आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन की संरचना में बदलाव करता है।
इस समय सबसे ज्यादा चर्चा 8th Pay Commission की हो रही है। लाखों लोग इसकी घोषणा के बाद से ही उत्सुक हैं कि आखिर कब उनकी आय बढ़ेगी। लेकिन ताज़ा हालात बताते हैं कि कर्मचारियों को यह खुशी पाने के लिए 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है।
8th Pay Commission की मौजूदा स्थिति
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission का ऐलान किया था। हालांकि, आयोग की औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है। आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) यानी कार्यक्षेत्र तय नहीं हुआ है और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी लंबित है। इस कारण से आयोग के काम में देरी हो रही है।
7th और 8th Pay Commission की तुलना
| पहलू | 7th Pay Commission | 8th Pay Commission (अनुमानित) |
| घोषणा का वर्ष | 2013 | 2025 |
| लागू होने का वर्ष | 2016 (जनवरी से) | 2028 (संभावित) |
| घोषणा से लागू होने का अंतर | लगभग 2 साल 9 महीने | लगभग 3 साल (संभावित) |
| लाभार्थी | 1 करोड़+ कर्मचारी और पेंशनभोगी | 1 करोड़+ कर्मचारी और पेंशनभोगी |
पिछला अनुभव और वर्तमान अनुमान
अगर हम 7th Pay Commission को देखें, तो उसकी घोषणा और लागू होने में करीब तीन साल लग गए थे। यह 2016 से प्रभावी हुआ था। इसी आधार पर वित्तीय विशेषज्ञ मान रहे हैं कि 8th Pay Commission की सिफारिशें भी 2028 तक ही लागू हो पाएंगी। हालांकि, सरकार चाहे तो प्रक्रिया को तेज करके इसे पहले भी लागू कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई संकेत ऐसा नहीं मिला है।
सरकार की प्रतिक्रिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है और विभिन्न हितधारकों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आधिकारिक अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी और आयोग अपने तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देगा। हालांकि यह बयान आश्वस्त करने वाला है, लेकिन कर्मचारियों की बेचैनी कम नहीं कर पाया है।
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कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें
लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी पहले से ही बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2024-25 तक उनका वेतन संशोधन हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें आने वाले तीन साल तक केवल महंगाई भत्ता (DA) और छोटे-मोटे राहत उपायों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।
पेंशनभोगियों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। रिटायर हो चुके लोगों के लिए पेंशन ही उनकी मुख्य आय होती है। अगर 8th Pay Commission देर से लागू होता है, तो उन्हें बढ़ती दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई झेलनी और मुश्किल हो जाएगी।
महंगाई और असंतोष की चुनौती
महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों का गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ना स्वाभाविक है। कई यूनियनें पहले से ही मांग कर रही हैं कि सरकार आयोग की प्रक्रिया को तुरंत तेज करे। यदि 2028 तक सैलरी रिवीजन नहीं हुआ, तो यूनियनों का दबाव और विरोध भी बढ़ सकता है।
फ्यूचर प्लान
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार चाहे तो Interim Relief यानी अंतरिम राहत भी कर्मचारियों को दे सकती है। इसके तहत आयोग की अंतिम सिफारिशों से पहले भी कर्मचारियों को वेतन में कुछ अस्थायी बढ़ोतरी दी जा सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है।
स्पष्ट है कि 8th Pay Commission का फायदा तुरंत मिलने वाला नहीं है। अगर सब कुछ मौजूदा गति से चलता रहा तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक उन्हें महंगाई भत्ते और अन्य अस्थायी उपायों पर ही निर्भर रहना होगा। सरकार चाहे तो प्रक्रिया को तेज कर सकती है, लेकिन यह कब होगा, कहना मुश्किल है। फिलहाल कर्मचारियों के लिए यह इंतजार लंबा और कठिन दोनों साबित हो सकता है।
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