Union Cabinet ने सोलर पीवी मॉड्यूल को बढ़ावा देने के लिए किया ये काम

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्रों की 10,000 मेगावाट क्षमता जोड़ने के लिए 4,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 4,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएलआई योजना ‘उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम’ का विवरण दिया। सरकार ने कहा कि इस निर्णय से एकीकृत सौर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की 10,000 मेगावाट क्षमता बढ़ेगी और सौर पीवी विनिर्माण में लगभग 17,200 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आएगा।

सरकार के अनुसार, PLI योजना से लगभग 30,000 रोजगार और 1.2 लाख का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। यह योजना, जिसका उद्देश्य देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग बनाने के लिए एक केंद्र सरकार की पहल है और इसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाले निर्यात उन्मुख वस्तुओं का उत्पादन करना है।

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पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रसंस्कृत खाद्य विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को अपनी मंजूरी दी थी, अगले छह वर्षों में सरकारी खजाने को 10,900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ।

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