8th Pay Commission: भारत सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय को महंगाई और बदलते जीवन स्तर के अनुसार समायोजित किया जा सके। अब 8वें वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission की चर्चा तेज हो गई है। यह आयोग जनवरी 2025 में गठित किया गया और इसके लागू होने की संभावना साल 2026 से बताई जा रही है। अगर यह लागू होता है तो इससे करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
बढ़ सकती है चपरासी से लेकर अफसर तक की सैलरी
समाचार रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की मानें तो 8th Pay Commission के लागू होने के बाद सैलरी में भारी इज़ाफा हो सकता है। चपरासी जैसे ग्रुप D कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकती है। वहीं सीनियर अधिकारियों की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख प्रति माह तक जा सकती है। इससे साफ है कि यह वेतन आयोग पूरे सरकारी ढांचे में बड़ा आर्थिक बदलाव ला सकता है।
पेंशनधारकों को भी मिल सकता है बड़ा फायदा
इस आयोग से केवल नौकरीपेशा लोग ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है जिसे बढ़ाकर ₹25,740 तक किया जा सकता है। यह उन बुजुर्गों के लिए खासतौर पर राहत भरा होगा जो रिटायरमेंट के बाद केवल पेंशन पर निर्भर रहते हैं।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और इसका क्या असर पड़ेगा?
फिटमेंट फैक्टर वह गणना पद्धति है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था। इस बार कर्मचारी यूनियन की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 रखा जाए ताकि न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹26,000 से ऊपर पहुंचे। सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है लेकिन उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच रहेगा।
DA मर्ज और पदों का मर्जर – सैलरी स्ट्रक्चर होगा सरल और प्रभावी
वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) 53% है, और यह दिसंबर 2025 तक 59% तक पहुंच सकता है। सरकार की योजना है कि इस DA को नई सैलरी में ही शामिल कर दिया जाए, जिससे बेसिक सैलरी का ढांचा ज्यादा पारदर्शी और स्थायी हो सके। साथ ही लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के पदों को एकसाथ मर्ज करने की भी बात चल रही है ताकि सैलरी का ढांचा सरल और कर्मचारियों के लिए लाभकारी बने।
राज्य कर्मचारियों को भी मिल सकता है फायदा
हालांकि 8th Pay Commission केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन आमतौर पर राज्य सरकारें भी इन्हीं सिफारिशों को अपनाती हैं। इसीलिए यह आयोग देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहा है।
विलंब क्यों हो रहा है? क्या है अब तक की प्रक्रिया?
हालांकि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है क्योंकि अभी कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है – जैसे बजट का असर, विभागीय राय और कर्मचारियों की मांगें। लेकिन यह जरूर साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग को हरी झंडी दे दी है और काम शुरू हो चुका है। हाल ही में आयोग से संबंधित पदों पर भर्ती का सर्कुलर भी जारी किया गया, जिससे इसकी प्रक्रिया को लेकर गंभीरता स्पष्ट होती है।
8th Pay Commission लाएगा नई शुरुआत
अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो 8th Pay Commission 2026 से लागू हो सकता है। इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी, पेंशनर्स को बेहतर आर्थिक सहारा मिलेगा और सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी और लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब बस सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार कब इसकी सिफारिशों को सार्वजनिक करती है।
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