केंद्र पर भड़के CJI, बोले- आखिर कर क्या रही है सरकार

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नई दिल्ली: पेगासस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है. कारण बताते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सकता है. लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक पैनल गठित करने को तैयार है।

कोर्ट की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) रमना ने भी सख्ती दिखाई. उन्होंने कहा कि अदालत जानना चाहती है कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। दरअसल, इससे पहले हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने दो बार हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन अब सीधे तौर पर इनकार कर दिया. सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्या जासूसी के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, यह सार्वजनिक डोमेन मुद्दा नहीं है। मामले की जांच स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है।

पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई। CJI रमण ने कहा कि आप बार-बार एक ही बात पर वापस जा रहे हैं। कोर्ट जानना चाहता है कि सरकार क्या कर रही है। पब्लिक डोमेन से बहस पर कोर्ट ने कहा कि हम राष्ट्रहित के मुद्दों पर नहीं जा रहे हैं। हमारी सीमित चिंता लोगों के साथ है। केंद्र सरकार की कमेटी बनाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी की नियुक्ति कोई मसला नहीं है. बल्कि हलफनामे का मकसद यह पता लगाना है कि आप (सरकार) कहां खड़े हैं.

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