8th Pay Commission 2025: भारत सरकार के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission एक बड़ा मुद्दा है। हर दस साल पर नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की संरचना तय करता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसके बाद अब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन ताज़ा खबरें कर्मचारियों के लिए थोड़ी निराशाजनक हैं, क्योंकि नई रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग की सिफारिशें 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
कब लागू होगा 8th Pay Commission?
सरकार ने 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब तक इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी आयोग का कार्यक्षेत्र तय नहीं हुआ है। न ही इसके चेयरपर्सन और सदस्यों का नाम घोषित किया गया है। इन देरी की वजह से पूरा टाइमलाइन आगे बढ़ रहा है।
वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार को आयोग के गठन को लेकर कई सुझाव मिले हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। एक बार ToR तय हो जाने के बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट देने की समयसीमा तय कर दी जाएगी।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी देरी होने से आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले लागू नहीं होंगी।
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बेसिक सैलरी और भत्तों में क्या बदलाव होंगे?
8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यह है कि कई छोटे-छोटे भत्तों को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बदले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सीधे बढ़ाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि वेतन संरचना को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
7वें वेतन आयोग के समय भी ऐसा हुआ था, जब कई भत्तों को समाप्त कर उन्हें अन्य श्रेणियों में शामिल कर दिया गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी सरकार सीधे कर्मचारियों के बेसिक वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
8th Pay Commission की मुख्य जानकरी
| पहलू | 7वां वेतन आयोग | 8वां वेतन आयोग (संभावित) |
| लागू होने का साल | 2016 | 2027-2028 (अनुमानित) |
| बेसिक सैलरी | मौजूदा स्तर | सीधे बढ़ाई जा सकती है |
| भत्ते | कई भत्ते समाप्त किए गए | छोटे भत्ते खत्म होकर बेसिक में शामिल हो सकते हैं |
| ToR (Terms of Reference) | समय पर जारी हुआ | अब तक तय नहीं |
| पेंशनर्स पर असर | पेंशन में सुधार हुआ | पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना |
कर्मचारियों की चिंता और उम्मीदें
देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को उम्मीद है कि 8th Pay Commission से उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन समय पर आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों का लागू न होना उनकी चिंता बढ़ा रहा है।
कर्मचारियों का कहना है कि अगर 2028 तक नया वेतन आयोग लागू होता है तो यह अंतराल 12 साल का हो जाएगा, जबकि परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनना चाहिए। ऐसे में वेतन वृद्धि का इंतजार और भी लंबा हो जाएगा।
कर्मचारियों और सरकार के लिए चुनौती
कर्मचारियों की तरफ से दबाव लगातार बढ़ रहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी आयोग का गठन कर दे। वहीं सरकार के सामने भी वित्तीय बोझ को संतुलित करने की चुनौती है। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ता है। यही कारण है कि सरकार को सभी पहलुओं का अध्ययन कर सोच-समझकर कदम उठाना होगा।
अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर केवल चर्चाएँ और रिपोर्ट्स ही सामने आई हैं। सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन जब तक इसका ToR तय नहीं होता और आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार करना होगा।
कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और भत्तों को सरल किया जाएगा। लेकिन यह सब सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगा। फिलहाल जो स्थिति है, उसके अनुसार 8th Pay Commission की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में ही लागू हो पाएंगी।
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