7th Pay Commission: सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3% की वृद्धि की है। इससे DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। जो जुलाई 2025 से लागू है। इससे लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
बकाया (Arrears) का भुगतान
जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के बकाया (arrears) भी कर्मचारियों को दिए जाएंगे। ये राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में सितंबर 2025 में जमा होने की संभावना है। जिससे त्योहारी सीज़न में अतिरिक्त राहत मिलेगी।
पेंशनभोगियों के लिए लाभ
पेंशनभोगियों को भी इस वृद्धि का फायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की पेंशन ₹20,000 थी। तो अब यह बढ़कर लगभग ₹24,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।
नए कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव
जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए केंद्रीय कर्मचारियों को अब पूरे साल का ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा। उन्हें यह राशि प्रो-राटा (pro-rata) यानी जितने महीने काम करेंगे। उसके हिसाब से दी जाएगी।
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8वें वेतन आयोग की तैयारी
7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसकी Terms of Reference (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। लेकिन इसका वास्तविक असर शायद 2027 तक दिखे।
7वें वेतन आयोग की खास बातें
इसमें 19-स्तरीय वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया। कर्मचारियों को हर साल 3% वार्षिक बढ़ोतरी (increment) मिलती है। HRA, TA और अन्य भत्तों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
निष्कर्ष
7वां वेतन आयोग 2025 अब अपनी अंतिम अवस्था में है। 3% DA वृद्धि, बकाया भुगतान और नए नियमों से कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को राहत तो मिली है। लेकिन सभी की नजरें अब 8वें वेतन आयोग पर हैं। आगामी वर्षों में वेतन और भत्तों में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
