7th Pay Commission Latest News July 2025: भारत में हर सरकारी कर्मचारी की निगाह उस समय टिकी होती है जब वेतन आयोग से जुड़ी कोई नई घोषणा आती है। यह न केवल उनके वेतन में सीधे बदलाव लाता है, बल्कि उनके जीवन स्तर, खर्चों और भविष्य की योजनाओं पर भी असर डालता है। 7वां वेतन आयोग, जो जनवरी 2016 से लागू हुआ था, आज भी करोड़ों कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है।
जुलाई 2025 में एक बार फिर से 7वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। DA (महंगाई भत्ता) में वृद्धि, नए भर्ती नियमों में बदलाव और 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट — ये सब बातें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आई हैं।
भारत सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर वेतन आयोग गठित किए जाते हैं। अब तक कुल सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। सातवां वेतन आयोग, जिसे “7th Pay Commission” कहा जाता है, ने देशभर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और सुविधाओं में बड़ा बदलाव लाया।
7th Pay Commission: DA (महंगाई भत्ता) में वृद्धि संभव
जुलाई 2025 से DA में 4% की वृद्धि की संभावना है, जिससे यह 55% से बढ़कर लगभग 59% हो सकता है। यह बदलाव महंगाई सूचकांक (CPI‑IW) के आधार पर प्रस्तावित है। आधिकारिक घोषणा सितंबर–अक्टूबर 2025 में संभावित है, संभवतः दिवाली के आसपास।
7th Pay Commission: नए भर्तियों के लिए ड्रेस अलाउंस में कटौती
जुलाई 2025 से नए कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस अब पूरे वर्ष के लिए नहीं, बल्कि प्रति अनुपात (pro-rata) के आधार पर दिया जाएगा। मौजूदा कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
7th Pay Commission: स्थानीय निकायों और शिक्षकों की नाराजगी
कर्नाटक और पंजाब में स्थानीय निकायों व कॉलेज शिक्षकों ने 7वीं वेतन आयोग की लाभप्राप्ति में देरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कुछ शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिला।
8th Pay Commission: देरी और संभावित समय-सीमा
8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन Terms of Reference (ToR) और सदस्य नियुक्ति लंबित हैं। रिपोर्ट के अंत 2025 तक और कार्यान्वयन 2027–28 में होने की उम्मीद है।
विश्लेषण और प्रभाव
- DA वृद्धि: मासिक आय में उछाल
- ड्रेस अलाउंस नियमन: नए कर्मचारियों पर असर
- स्थानीय विरोध: समान लाभों की मांग
- 8वां आयोग: देरी के कारण अनिश्चितता
कुल मिला कर
यह अपडेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत और चुनौतियों दोनों का संकेत देता है।
क्या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं?
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