UPS 2025: भारत सरकार ने पेंशन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर केंद्रीय कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और स्थिरता मिले, साथ ही सिस्टम को पारदर्शी और सरल बनाया जाए।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू
सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) को लागू किया है। यह स्कीम अब National Pension System (NPS) का विकल्प बनेगी। जो कर्मचारी NPS के तहत हैं। वे चाहें तो UPS चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि UPS चुनने का फैसला सिर्फ एक बार लिया जा सकता है और इसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
UPS के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसे फायदे मिलेंगे। इसमें ग्रेच्युइटी का लाभ भी शामिल है। सरकार ने यह भी तय किया है कि न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रतिमाह होगी। यानी अगर किसी की पेंशन की गणना इस राशि से कम आती है। तो भी उसे कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे।
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सेवा अवधि और VRS नियम
नई गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले सकते हैं। लेकिन पूर्ण पेंशन का लाभ पाने के लिए कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी जरूरी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थिर पेंशन सुविधा मिले।
PSU कर्मचारियों के लिए नए नियम
सरकार ने PSU कर्मचारियों के लिए भी कड़े नियम लागू किए हैं। अगर किसी कर्मचारी को गंभीर दुराचार के कारण नौकरी से निकाला जाता है। तो उसे पेंशन और रिटायरमेंट लाभ नहीं मिलेंगे। हालांकि ऐसे मामलों में मंत्रालय स्तर पर समीक्षा की जा सकती है।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
जो कर्मचारी NPS में हैं। उन्हें सितंबर 2025 तक UPS में स्विच करने का विकल्प मिलेगा। इस फैसले को सोच-समझकर लेना जरूरी है। क्योंकि एक बार UPS चुनने के बाद वापस NPS में नहीं जाया जा सकता।
निष्कर्ष
पेंशन योजना 2025 की नई गाइडलाइन से लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय सुनिश्चित होगी। हालांकि, नई शर्तें और नियमों को ध्यान से समझकर ही विकल्प चुनना चाहिए।
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